52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की नियुक्ति और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास पर एक नजर:-

परिचय

भारत के न्यायिक इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक प्रधान या मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की नियुक्ति एक ऐतिहासिक क्षण होता है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई मई 2025 के लिए भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि गवई आजादी के बाद भारत के इतिहास में दूसरे दलित प्रधान न्यायाधीश बनेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई का परिचय:- 

श्री भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1985 में पहली बार अपनी वकालत शुरू की। उनके पिता रामकृष्ण गवई थे जो एक वरिष्ठ राजनेता और अंबेडकरवादी विचारधारा के से प्रेरित नेता थे। अपने पिता के प्रभाव से गवई ने न्यायिक सेवा को सामाजिक न्याय का माध्यम बनाया।

भूषण गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की और 2003 में पहली बार न्यायाधीश नियुक्त हुए। गवई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। उनकी न्यायिक दृष्टिकोण में सामाजिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और वंचित वर्गों के अधिकारों की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है।

एक दलित न्यायाधीश की दूसरी बार नियुक्ति:-

न्यायाधीश गवई की नियुक्ति को एक विशेष सामाजिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वे मई 2025 के बाद भारत के दूसरे दलित प्रधान न्यायाधीश होंगे, पहले दलित न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन थे, जो सन 2007 से 2010 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। गवई की नियुक्ति भारत की सामाजिक संरचना में न्यायपालिका की समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इतिहास:-

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया, जब देश का संविधान लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों की व्याख्या करता है साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सरकार की नीतियों की न्यायिक समीक्षा करना भी उसका एक मंच है।

भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश:

भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे. कानिया थे। उनकी नियुक्ति सन 1950 में हुई थी। तब से अब तक 51  मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन हो चुके हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख भूमिकाएँ क्या हैं?

1. संविधान की व्याख्या: संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है।
2. संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा: भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
3. न्यायिक समीक्षा करना: संसद और राज्य के विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना।
4. अपील करने की अंतिम अदालत: उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अंतिम अपील की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।
5. विशेष न्यायिक शक्तियों का अधिकार: अनुच्छेद 32 और 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया:-

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती रही है। जब वर्तमान CJI सेवानिवृत्त होते हैं, तो वे बाद में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना पद सौंपा जाते हैं। मुख्य नयायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंपरा के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं।

न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई के समक्ष चुनौतियाँ क्या होंगी?

1. न्यायालय में लंबित मामलों में कमी लाना: सुप्रीम कोर्ट में लाखों मुकदमे पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। इनका जल्द से जल्द निपटारा करना एक बड़ी चुनौती है।
2. न्यायालय की न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही: पिछले कुछ समय से न्यायपालिका पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के आरोप लगे हैं। इनसे निपटना महत्वपूर्ण होगा।
3. तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना: ई-कोर्ट्स को बढ़ावा देना और डिजिटल सुनवाई की प्रणाली को मजबूत करना भी मुख्य लक्ष्य है।
4. देश में वंचित वर्गों की न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना: समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करना भी सर्वोच्च न्यायालय पर एक दबाव है।

भारत के महत्वपूर्ण मुख्य न्यायाधीशों की सूची और उनका योगदान:-

नाम	कार्यकाल	उनकी विशेषता
हीरालाल जे. कानिया	1950-1951	प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
एम. हिदायतुल्ला	1968-1970	बाद में उपराष्ट्रपति भी बने
एच. जे. खेन्ना	1971-1977	ADM जबलपुर मामले में अल्पमत में जाकर मौलिक अधिकारों की रक्षा स्वयं की
के. जी. बालकृष्णन	2007-2010	भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए।
टी. एस. ठाकुर	2015-2017	न्यायिक सुधारों पर बल देना प्राथमिकता थी।
डी. वाई. चंद्रचूड़	2022-2024	डिजिटल न्याय व्यवस्था के समर्थक रहे और बहुत अच्छे कार्य किए।
भूषण गवई	2025 से	दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश, सामाजिक न्याय समर्थक भी।

समापन में खास क्या?

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घटना उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो समाज के हाशिये पर खड़े हुए हैं और उन्हे लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही वे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है कि न्याय सभी के लिए है, न कि केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए, जो सक्षम हैं।

रामकृष्ण गवई का कार्यकाल न केवल न्यायिक सुधारों के लिए एक विशेष अवसर है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस स्तंभ को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है, जो नागरिकों को संविधान के अनुसार अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता रहा है।

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